काठमाण्डौं, मंसिर २६ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रदेशस्तरीय कार्यालयबाट पनि विदेशी विनिमय कारोबारको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) लिन पाउने भएका छन् । लाइसेन्सका लागियसअघि केन्द्रीय बैंकको विदेशी विनिमय विभागमा   धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । केन्द्रीय बैंकले विदेशी विनिमय कारोवार इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली संशोधन गर्दै बैंकको प्रदेशस्थित कार्यालयबाटै लाइसेन्स दिन मिल्ने व्यवस्था गरेको हो । 

अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाका एक्सटेन्सन काउन्टरले पनि विदेशी मुद्रा कारोवारको इजाजतपत्र लिन पाउनेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा तिनका शाखा कार्यालयलाई बढीमा ५ वर्षका लागि इजाजतपत्र दिने व्यवस्था केन्द्र बैंकले हटाएको छ । इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई  म्याद उल्लेख नभएको इजाजतपत्र प्रदान गर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ । त्यस्तो इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्दैन । विनियमावलीको संशोधित व्यवस्था लागू हुँदाको बखत इजाजतपत्र लिइसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले साविकको इजाजतपत्रको म्याद समाप्त हुने मितिले ९० दिनभित्र निवेदन पेश गरेमा म्याद उल्लेख नगरी नयाँ इजाजतपत्र पाउनेछन् ।

विगतमा लाइसेन्स लिएको भए पनि मर्जर वा प्राप्तिमा गएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नयाँ लाइसेन्स लिनुपर्नेछ । यस्तोमा साविकको लाइसेन्स फिर्ता लिई संस्थाको नामबाहेक अन्य सम्पूर्ण व्यहोरा साविकको लाइसेन्समा उल्लेख भए बमोजिम कायम हुने भनिएको छ । यस्तो इजाजतपत्रका लागि कुनै शुल्क लाग्ने छैन ।सरकारी निकायबाट अनुमति लिई व्यवसाय गर्ने संस्थाका लागि बढीमा ५ वर्षको विदेशी मुद्रा विनिमय लाइसेन्स दिईने भएको छ ।