काठमाण्डौं माघ २५  । स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह तथा कर्जा सुरक्षण सम्बन्धमा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लिमिटेड र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबिच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालको उपस्थितिमा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हो । यो समझदारीसँगै औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको सिफारिसमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले स्टार्टअप कर्जा दिने भएको छ ।

उद्योगमन्त्री रिजालले प्रतिफल दिने परियोजनामा कर्जा लगानी गरिनुपर्ने बताएका छन् । स्टार्टअप परियोजना छनोटका क्रममा विभिन्न पक्षलाई विश्लेषण गरेर प्रतिफल दिने परियोजनामा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नवीनतम ज्ञान, सोच, सिप र क्षमता भएका उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०’ जारी भएसँगै यो प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

उक्त  सम्झौता अनुसार बैङ्कले कर्जाको साँवा व्याज दाबी भुक्तानी माग गर्दा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट भुक्तानी प्राप्त गर्ने छ । समझदारीपत्रको अवधि २०८० साल माघ २४ बाट लागु भई दुवै पक्षको सहमतिमा अर्को निर्णय नभएसम्म प्रभावकारी रहने उल्लेख छ । ३ प्रतिशत व्याजमा २५ लाख रुपियाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराइने छ ।

कम्पनी दर्ता भएको ७ वर्षभन्दा बढी समय नभएका स्टार्टअप उद्यम कर्जा पाउनका लागि योग्य हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यस्तै कुल चुक्ता पुँजी २ लाखदेखि १० लाख रुपियाँसम्म भएको, उद्यमको कुल कारोवार वार्षिक २  करोडभन्दा बढी नरहेको र स्थिर पुँजी (घरजग्गाको बाहेक)  २  करोड रुपियाँभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने छ ।

बैङ्कले कर्जा प्रवाह गर्ने तरिका, कर्जाको सीमा, किस्ता बुझाउनुपर्ने अवधि, साँवा फिर्ता रव्याज भुक्तानीको अवधि तथा प्रक्रिया तोकेर प्रतिष्ठानसँग सम्झौता गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । “कर्जाको अवधि अधिकतम ५ वर्षमा नबढाई ढिलोमा कर्जा लिएको दोस्रो वर्षबाट साँवा र व्याजबापतको रकम फिर्ता गर्न शुरु गर्नुपर्ने छ । बैङ्कले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजनालाई नै धितोको रूपमा राख्नुपर्ने छ । त्यस्तो व्यवसाय वा परियोजनाको बिमा भने उद्यमी आफैँले गर्नुपर्ने छ,” कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधि अनुसार स्टार्टअप उद्यमका लागि विभिन्न १६ वटा क्षेत्र तोकिएका छन् ।