काठमाण्डौँ, पुस ९  । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निश्चित क्षेत्रमा प्रवाह भएको ५ करोड रुपियाँसम्मको कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षाका क्रममा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

संशोधन अनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले परिस्थितिवश समस्यामा परेका ऋणीको हकमा कृषि र वन, माछापालन, खानी, कृषि, वन र सुर्ती प्रशोधन र मदिराजन्यबाहेकका पेय पदार्थ उत्पादन उद्योगमा प्रवाहित ५ करोड रुपियाँसम्मको कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह विश्लेषण गरेर पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कले तोकेको क्षेत्रहरूमा गैरखाद्यवस्तु उत्पादन, धातुका उत्पादन, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक औजार तथा जडान, यातायात, भण्डार र सञ्चार, थोक तथा खुद्रा बिक्री, पर्यटन, शिक्षा एव स्वास्थ्य, निर्माण (सिमेन्ट, डन्डी, इँटा/ब्लक, पाइप्स् एन्ड फिटिङ्स्) लगायतका उद्योगमा प्रवाहित कर्जासमेतमा यस्तो व्यवस्था लागु हुने जनाएको छ । पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणका लागि ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम भने भुक्तान गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै यस्तो कार्य आगामी चैत मसान्तभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने उल्लेख छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न गत असार मसान्तसम्म भने सक्रिय रहेको हुनु पर्छ । यस्तो ऋणका लागि ५  प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

गत कात्तिकमा गएको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरूको पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेका निकायले भूकम्प प्रभावितका रूपमा सूचीकरण गरेको परिवारलाई प्रदान गर्ने २ ५  लाख रुपियाँसम्मको आवासीय घर कर्जामा आधार दरमा अधिकतम  २  प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैङ्कले निर्देश गरेको छ ।