काठमाण्डौं, वैसाख ३०। नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायी, होटेल तथा रेन्टुरेन्ट  तथा पशुपालन सँग सम्बन्धित कर्जालाई पुनर्संरचना  र  पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।  राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै वास्तविक क्षेत्रको कर्जा र अन्य क्षेत्रको रु. ५  करोडसम्मको कर्जालाई पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रकाशन गर्ने तथ्यांकको आधारमा पछिल्ला दुई त्रयमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रहरूसँग सम्बद्ध ऋणीहरूले सुविधा पाउने गरी कोषमा उपलब्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। 

वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी अल्पकालीन तथा चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरूलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै किसिमको हर्जाना–शुल्क नलिने गरी ३ महिनासम्मका लागि ०८० असार मसान्तभित्र म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। 

लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य ऋणीहरूलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी सम्बन्धित संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा ०८० असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।