काठमाण्डौं । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले सहकारीहरुको सन्दर्भ व्याजदर ४÷४ महिनामा पुनरावलोकन गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । बुधवार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) र सहकारी विभागको संयुक्त आयोजनामा भएको ‘एकिकृत निर्देशन विषयक’ छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि समेत रहेका उनले कार्यक्रममा उठेका जिज्ञासाहरुको जवाफ  दिँदै अहिले सहकारी संघ÷संस्थाहरुको सन्दर्भ व्याजदरलाई छिटो–छिटो हेर्नु पर्ने देखिएकोले विभागले त्यसका लागि तयारी थालेको बताए । 

‘२÷३ वर्षदेखि सहकारीको व्याजदर पुनरावलोकन भएको रहेनछ, अब ४÷४ महिनामा पुनरावलोकन गर्ने किसिमले तयारी भइरहेको छ’, रजिष्ट्रार पण्डितले भने, ‘गत साता मात्रै कायम भएको १६ प्रतिशत व्याजदर तत्कालका लागि हो, नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिनपछि तथ्यांक सार्वजनिक गरेपछि सोही अनुसार हामीले पनि व्याजदर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ, बजारको स्थिति अध्ययन गरेर नै हामीले सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण गर्ने हो ।’

 विभागले सहकारी संघ÷संस्थाका लागि जारी गरेको एकिकृत निर्देशन आफुलाई पनि खासै मन नपरेको तर्क दिए । ‘म सरकारी विभागका लागि नयाँ हुँ, अगाडिका रजिष्ट्रारज्यूले एकिकृत निर्देशन जारी गरेर जानु भएछ तर, सो निर्देशनमा के–के नमिलेको जस्तो मलाई पनि महसुस भएको छ, विषयहरु शिर्षगत रुपमा छैनन्, ८८ बुँदाको निर्देशन आवश्यक थिएन, यो ऐन तथा नियमावली नै नभए जस्तो देखियो,’ उनले भने । उनले सहकारी प्रवद्र्धधन कोषमा अहिले रकम जम्मा हुन पनि रोकिएको जानकारी गराए । कर्जा सूचना केन्द्र र सघन अनुगमन पनि आवश्यक रहेको बताउँदै उनले त्यसका लागि आफु लागि पर्ने धारणा राखे ।

एकिकृत निर्देशन विषयक छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले एकिकृत निर्देशनमा आफुहरुले राखेका केही माग तथा सुझावहरु पूरा भएपनि धेरै नसमेटिएको गुनासो गरे । अब आउने निर्देशनमार्फत ती मागहरु त्यसमा समावेश गर्न उनले अनुरोध गरे । यस्तै, उनले सहकारीहरुलाई लाभांश वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था हटाउनु पर्ने बताए । निर्देशनमार्फत ५ प्रतिशत मात्रै वाह्य ऋण लिन पाउने व्यवस्था भएको भन्दै त्यसको सीमा बढाउनु पर्ने तर्क राखे ।

सञ्चालकले घरमा सहकारी बसेमा घरभाडा लिन नपाउने व्यवस्था हटाउनु पर्ने  उनको माग छ । उनका अनुसार अब विभागले कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी प्रवर्द्धन कोष प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नु पर्नेछ  ।

यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले पनि विभागले निर्देशन वा कुनै नीति ल्याउँदा सरोकारवालासँग सल्लाह तथा परामर्श लिएर मात्रै अगाडि बढ्नु पर्ने धारणा राखे । अब सहकारीहरुमा डिजिटलाइजेसनको आवश्यकता भएकोले विभागले त्यसतर्फ ध्यान दिनु पर्ने उनको भनाई छ ।

‘विभागले सुरुवातमा सम्बन्धित सरोकारवालासँग सुझाव सल्लाह लिन्छ तर, अन्तिममा अर्कै विषय निर्देशन वा नीति मार्फत आउँछ, त्यो कारणले पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताएका छन् । यस्तैे सहकारीहरुको व्याजदर पनि वैज्ञानिक नभएकोले स्वचालित ढंगबाट व्याजदर निर्धारण गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु पर्ने बताए ।